काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा गरेको छ । सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको सरकारले यस अवधिमा कूटनीतिक क्षेत्र, नागरिक उद्धार र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ । सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयले सेवाग्राहीमैत्री अभियान सञ्चालन गर्दै आफ्ना सेवालाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रविधिमैत्री सेवा र राहदानी वितरणमा सहजता
विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई सहज रूपमा कन्सुलर सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालयले ‘मोफा मित्र’ नामक मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसैगरी, कन्सुलर तथा कानुनी परामर्शको अनलाइन सेवा हालसम्म ५३७ स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको छ । नागरिकलाई थप सुविधा दिन असार २९ गतेदेखि राहदानीको नयाँ प्रणाली लागू गर्ने तयारी पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । राहदानी सेवालाई सम्बन्धित जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूसम्म पुर्‍याउन हुलाक विभागसँग असार १९ गते सम्झौता भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ भने नेपाली नियोग नभएका मुलुकमा घुम्ती सेवामार्फत राहदानी वितरण सुरु गरिएको छ ।

नागरिक उद्धार र कूटनीतिक पहल
विदेशी भूमिमा अलपत्र र समस्यामा परेका नेपालीको उद्धारमा मन्त्रालयले विशेष सक्रियता देखाएको छ । दक्षिण–पूर्वी एसियामा अनलाइन ‘स्क्यामिङ’ मार्फत ठगीमा परेका ८१९ जनालाई सकुशल उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको छ । पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावलाई मध्यनजर गर्दै २४ घण्टे आपत्कालीन प्रतिकार्य समूह गठन गरी त्यहाँबाट एक हजार ४७ जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ ।

नेपालको कूटनीतिक पहलस्वरूप संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा थुनामा रहेका १२८ जनालाई गत वैशाख २ गते र साउदी अरबमा थुनामा रहेका ३३ जनालाई असार १६ गते त्यहाँका सरकारले क्षमादान दिएका छन् । यसैगरी, पोर्चुगलमा करिब दुई हजार नेपालीको प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रमा कन्सुलर प्रमाणीकरणको छाप कीर्ते गरिएको पाइएपछि उत्पन्न समस्यालाई परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईको उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमा समाधान गरिएको छ । भारततर्फ नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको अवरोध पनि संवादमार्फत सुल्झाइएको छ ।

आर्थिक कूटनीति र अतिकम विकसित राष्ट्रको स्तरोन्नति
सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विकास कूटनीतिमार्फत तीव्रतर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नीति लिएको छ । पछिल्लो समयको आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सरकारले अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट हुने स्तरोन्नतिलाई तत्कालका लागि स्थगन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आगामी २४ नोभेम्बर २०२६ मा हुने भनिएको स्तरोन्नतिलाई सन् २०२९ को नोभेम्बरसम्म सार्न परराष्ट्रमन्त्री खनालले गत मे १३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समितिलाई औपचारिक पत्राचार गरिसक्नुभएको छ ।

यसका साथै, भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरूका माग सम्बोधन गर्न बेलायतका रक्षामन्त्रीसँग भर्चुअल बैठक सम्पन्न भएको छ भने मौरिससमा आयोजित नवौँ हिन्द महासागर सम्मेलनमा नेपालले भूपरिवेष्टित मुलुकका विशिष्ट सरोकारहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ प्राथमिकताका साथ उठाएको छ ।

ऐतिहासिक उपलब्धि र नयाँ अभ्यास
नेपालको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अप्रिल १५ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’ का रूपमा घोषणा गर्नुलाई ठूलो कूटनीतिक सफलता मानिएको छ । यसै अवधिमा जर्मनीको हाइडलबर्ग विश्वविद्यालयमा रहेका नेपालका ८०० वर्ष पुराना ऐतिहासिक हस्तलिखित सामग्रीहरू स्वदेश फर्काउन अप्रिल २४ मा सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

नेपालको कूटनीतिक इतिहासमै पहिलोपटक राजदूत नियुक्तिका लागि सार्वजनिक दरखास्त आह्वान गरिएको छ, जसमा करिब तीन हजार जनाको आवेदन परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमार्फत पहिलोपटक सुरु गरिएको ‘इन्टर्नसिप फेलोसिप’ का लागि प्राप्त एक हजार २७८ आवेदनमध्ये उत्कृष्ट २० जनालाई छनोट गरी अनुसन्धानमा परिचालन गरिएको छ । अवैध हुण्डी कारोबार नियन्त्रण गर्न र वैधानिक बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले विशेष सचेतना अभियान समेत सञ्चालन गरिरहेका छन् ।