काठमाडौं । लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमलाई राज्यको ‘चौथो अंग’ को गरिमामय उपाधि दिइएको छ । राज्यका अन्य तीन अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) ले बाटो बिराउँदा उनीहरूलाई सही मार्गमा ल्याउने, सुशासनको वकालत गर्ने र खबरदारी गर्ने प्रमुख दायित्व मिडियाकै हो । तर, सुशासनको चर्को नारा ओकल्ने मिडिया आफैं चाहिँ कति पारदर्शी र जवाफदेही छन् ? यो प्रश्न आज नेपाली समाजमा गम्भीर रूपले उठिरहेको छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा लामो समयदेखि मिडियामाथि राजनीतिक र व्यापारिक प्रभाव यसरी गाँजिएको छ कि, सुशासनको पहरेदार भनिने संस्था नै ‘बचाउ र कमाउ’ को धन्दामा छताछुल्ल ढंगले लागेको प्रतीत हुन्छ ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन वितरणमा गरेको नीतिगत हेरफेर र त्यसमाथि मिडिया सञ्चालक तथा विज्ञापन एजेन्सीहरूले गरिरहेको चरम विरोधले मिडियाभित्रको आर्थिक अपारदर्शिता र लुटतन्त्रलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।

विज्ञापनको आवरणमा दिनदहाडै लुटतन्त्र

मिडियाको नाममा राज्यको ढुकुटी कसरी दोहन भइरहेको छ भन्ने बुझ्न विज्ञापन बजारको एउटा सानो गणितीय दृष्टान्त हेर्नु पर्याप्त हुन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै एउटा स्थानीय तह वा सरकारी कार्यालयले १०० सीसी को विज्ञापन प्रकाशन गर्नुप¥यो । अधिकांश पत्रिकाहरूले प्रति सीसी १५० रुपैयाँको दरमा उक्त विज्ञापन छाप्न तयार हुन्छन् । जसअनुसार पत्रिकाले पाउने वास्तविक मूल्य जम्मा १५,००० (पन्ध्र हजार) रुपैयाँ हुन आउँछ ।

तर, बिचौलिया (विज्ञापन एजेन्सी) र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा उक्त विज्ञापनको बिलिङ कसरी हुन्छ, त्यो डरलाग्दो छ । एजेन्सीले सरकारी कार्यालयलाई प्रति सीसी १४०० रुपैयाँका दरले जम्मा रु. १,४०,००० (एक लाख चालिस हजार) को बिल पेस गर्छ । त्यसमा ‘सरकारी छुट’ भन्दै २५ प्रतिशत अर्थात् रु. ३५,००० घटाइन्छ । अब सरकारले तिर्नुपर्ने खुद रकम रु. १,०५,००० (एक लाख पाँच हजार) कायम हुन्छ । यो एक लाख पाँच हजारमध्ये पत्रिकाले आफ्नो वास्तविक मूल्य १५,००० रुपैयाँ पाउँछ । अब बाँकी रह्यो ९०,००० (नब्बे हजार) रुपैयाँ ।

सामान्य १५ हजारको विज्ञापन छाप्दा राज्यको ढुकुटीबाट बाहिरिएको ९० हजार रुपैयाँ क–कसको खल्तीमा जान्छ ? यो रकम एजेन्सीका सञ्चालक, सेटिङ मिलाउने बिचौलिया र विज्ञापन दिने सरकारी कार्यालयका भ्रष्ट हाकिमहरूको कमिसनमा बाँडिन्छ । यो कुनै काल्पनिक कथा होइन, नेपालको विज्ञापन बजारको ‘ओपन सेक्रेट’ अर्थात् खुल्ला रहस्य हो । जनताले गाँस काटेर तिरेको करबाट मिडिया र एजेन्सीको नाममा मच्चाइएको यो लुटतन्त्रमाथि वर्षौंदेखि कसैको ध्यान जान सकेको थिएन ।

सुशासनतर्फको साहसिक कदम

यसै सन्दर्भमा, सरकारले राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने यो परिपाटीलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले एक साहसिक निर्णय ग¥यो । गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट निर्णय गर्दै एक परिपत्र जारी गरियो । उक्त परिपत्रमा तीन तहकै सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह), मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयहरूलाई आफ्ना सम्पूर्ण सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरू अबदेखि सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन) मा मात्रै प्रकाशन÷प्रसारण गर्न कडा निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारी विज्ञापनमा भइरहेको अर्बौंको चुहावट रोक्न, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सूचना प्रकाशन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन चालिएको यो कदम नितान्त स्वागतयोग्य छ । नेपाल विज्ञापन बोर्डको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सरकारी सूचना तथा विज्ञापनको बजार करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । यदि यो नयाँ परिपत्र पूर्ण रूपमा लागू हुने हो भने, बिचौलियाको कमिसन र अनावश्यक खर्च कटौती हुँदा राज्यको ढुकुटीमा करिब ३ अर्बभन्दा बढी रकम जोगिने निश्चित छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता कि कमिसनको रक्षा ?

सरकारको यो परिपत्र सार्वजनिक हुनेबित्तिकै विज्ञापन एजेन्सीहरूको संस्था (आन), नेपाल पत्रकार महासंघ, मिडिया सोसाइटी र अन्य विभिन्न संघसंस्थाहरू आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले सञ्चारमन्त्रीलाई भेटेर हारगुहार गर्नेदेखि ज्ञापनपत्र बुझाउनेसम्मका कार्य गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने यो निर्णयले संविधानप्रदत्त ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’, ‘उदारवादी अर्थनीति’ र ‘संघीयताको मर्म’ कुल्चिएको उनीहरूको दाबी छ ।
मिडियामाथि अंकुश लगाइएको भन्दै तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिन चर्को दबाब दिइँदैछ । तर, यहाँ गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ— के मिडियाले राज्यको चौथो अंगको दुहाई दिँदैमा जनताको करमाथि रजाईं गर्न पाउँछन् ? यदि मिडिया सम्बद्ध संघसंस्थाहरू साँच्चै इमान्दार र सुशासनका पक्षपाती हुन् भने, १५ हजारको विज्ञापनमा १ लाख ५ हजारको बिल बनाएर राज्य लुट्ने बिचौलिया प्रथाको विरोधमा उनीहरूले आजसम्म किन आन्दोलन गरेनन् ? किन शुद्धीकरणको माग राखेनन् ?

आफूले खान पाएसम्म राज्यको ढुकुटी लुट्ने प्रणालीलाई ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ को जामा पहिराउने र जब त्यो लुटको बाटो बन्द हुन्छ, तब सडकमा आएर ‘लोकतन्त्र खतरामा प¥यो’ भन्दै रुवाबासी गर्ने प्रवृत्ति आफैंमा खेदजनक छ ।

करदाताको पैसा र राज्यको दायित्व

मिडियालाई राज्यको चौथो अंग भने पनि लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो अंग र शक्ति ‘जनता’ नै हो । जनताले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राज्यलाई तिरेको १–१ रुपैयाँको ठूलो मूल्य हुन्छ । एउटा विपन्न परिवारले किन्ने नुनदेखि सुनसम्ममा राज्यलाई कर तिरिएको हुन्छ । के जनताले यस्तै खालको लुटतन्त्र पाल्न, बिचौलिया पोस्न र मिडियाको नाममा भ्रष्टाचार गर्न आफ्नो पसिनाको कमाइ करको रूपमा बुझाएका हुन् ? पक्कै होइनन् ।

हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा गणतन्त्र र सुशासनका ठूला कुरा गर्ने तर व्यवहारमा ‘छाडातन्त्र’ र ‘लुटतन्त्र’ मच्चाउने प्रवृत्तिकै कारण आज जनताले दुःख पाएका छन् । राज्यको सूचना राज्यकै आधिकारिक पत्रिकामार्फत जनतासम्म पुग्छ र त्यसले अर्बौं रुपैयाँ जोगाउँछ भने यसमा मिडिया सञ्चालकहरूको टाउको किन दुख्नुपर्ने ? के यो देश मुठीभर बिचौलिया र मिडिया साहुजीहरूलाई लुट्नको लागि मात्र बनाइएको हो ?

पहिलो सर्त मिडियाको शुद्धीकरण

अब केवल ‘चौथो अंग’ को ट्याग भिर्दैमा मिडियालाई सम्मान गर्नुपर्ने कुनै औचित्य बाँकी देखिँदैन । आज अधिकांश मिडिया निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्ने पवित्र संस्थाभन्दा पनि विशुद्ध ‘नाफामुखी व्यवसाय’ र ‘बार्गेनिङ टुल’ जस्ता बन्न पुगेका छन् । निष्पक्षता केवल आदर्शमा सीमित छ ।

देश र नेपाली जनताले सही सूचना र सन्देश पाउन तथा मिडिया साँच्चै राज्यको चौथो अंग भएको महसुस गराउन, सबैभन्दा पहिला मिडियाभित्रै शुद्धीकरण हुन जरुरी छ । जनताको कर जनताकै हितमा विकास निर्माण र अत्यावश्यक सेवामा खर्च हुनुपर्छ । सरकारले चालेको यो पारदर्शी र मितव्ययी कदम सुशासनको पक्षमा एक ऐतिहासिक सुरुवात हो ।

यसर्थ, विज्ञापन माफिया र बिचौलियाको दबाबमा आएर राज्य झुक्नु हुँदैन । सरकार आफ्नो निर्णयमा अडिग रहनुपर्छ र आम नेपाली नागरिकले पनि करको सदुपयोग गर्ने यस्ता साहसिक कार्यलाई पूर्ण रूपमा साथ र समर्थन दिनु अपरिहार्य छ । भ्रष्ट प्रणालीको अन्त्य बिना न त सुशासन सम्भव छ, न त स्वतन्त्र र मर्यादित पत्रकारिता नै । राज्यको कर सही ठाउँमा सदुपयोग हुनैपर्छ ।