काठमाडौं । सरकारले तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १८ हजार भन्दा बढी पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । अघिल्लो वर्ष तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १८ हजार १ सय ७० जना पदाधिकारी र कर्मचारीलाई राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रलाई कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरेको हो ।

६ लाख ६८ हजार २ सय ९९ पदाधिकारी तथा कर्मचारीमध्ये गत आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा ६ लाख ५० हजार १ सय २८ जना अर्थात् ९७ दशमलव २८ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि १८ हजार १ सय ७० अर्थात २ दशमलव ७२ प्रतिशतले नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी र कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० बमोजिम ५ हजार जरिवाना तिराउन आयोगलाई सिफारिस गरेको हो । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्यात्मक विवरणमा केहि बढेको देखिए पनि समग्रमा ० दशमलव ०८ प्रतिशतले यस वर्ष घटेको केन्द्रका सूचना अधिकारी समेत रहेका उपसचिव हरी प्रसाद शर्माले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

तर उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्यामा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ५ लाख ८९ हजार ५ सय २५ जना अर्थात् ९७ दशमलव १९ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाउदाँ १७ हजार १ सय ८५ अर्थात् २ दशमलव ८१ प्रतिशतले बुझाएका थिएनन् ।

केन्द्रको विवरण अनुसार प्रदेश तह, स्थानीय तह पालिका र स्थानीय तह जिल्ला समन्वय समितिले विवरण पठाएका छन् । जसमा सबै गरेर ४ हजार २ सय २७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । तिमध्येमा पनि सबैभन्दा बढी ९५ दशमलव ४८ अर्थात ४ हजार ३६ स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् भने २ सय ६३ जना प्रदेश तहका पदाधिकारी र कर्मचारी तथा २८ जना जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीले विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।