नेपाली नागरिक लामो समयदेखि देश र आफ्नो विकास, गरिबीबाट मुक्ति र राष्ट्रको उन्नतिको छटपटीमा विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीको लागि प्रसव वेदनाबाट अनवरत गुज्रिरहेको छ । शाहवंशीय राजतन्त्र र राणाशासनको चंगुलबाट उन्मुक्ति खोज्दै नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन र जनक्रान्तिको श्रृङ्खला चल्यो । त्यसको एउटा महत्वपूर्ण मोड २००७ सालको परिवर्तनले ल्यायो । त्यो मात्र एक दशकको छिपछिपे र खिचातानी अभ्यासका बिच २०१७ सालमा आएर टुगिंयो । त्यसपछि ३० वर्षे पञ्चायती युग शुरु भयो । त्यो सिलसिला त्यहि रोकिएन । २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था र प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना हुँदै दशवर्षे माओवादी जनयुद्धको सुरुङ्गमा मुलुक छिर्यो । त्यही बिच राजा वीरेन्द्रको वशंनाश हुँदै ज्ञानेन्द्रको सत्तारोहण भयो । ज्ञानेन्द्रकै कर्मले सात दल र माओवादीलाई एक ठाउँ ल्याइ पुर्यायो र दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२÷०६३ शुरु भयो । त्यही आन्दोलनले एउटा निष्कर्ष दियो- मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त, गणतन्त्रको यात्रा, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र सघींयतालाई पनि मूलधारको राजनीतिमा ल्याइदियो ।

पहिलो सविंधानसभाको निर्वाचन र विघटन, दोस्रो सविंधानसभाको पुनःनिर्वाचन हुँदै सविंधानको निर्माण र जारीसम्म आइपुग्दा मुलुकले विभिन्न उकाली ओराली पार गरिसकेको थियो । त्यसपछि तीन तहको निर्वाचन र त्यही दौरानमा नेकपा एमाले र माओवादीको पार्टी एकताको लागि निर्मित वामगठबन्धनले ‘स्थिर सरकार’ र ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा लगाएर नागरिकसित दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको लागि म्याण्डेट चाहियो भन्ने अपिल गर्यो । नेपाली नागरिकले झण्डै दुई तिहाइको पुग्दो ६४ प्रतिशत जनमत दिएर सत्तामा बिराजमान गराए ।
पहिलो सविंधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी झण्डै दुई तिहाइको नजिक मत ल्याएर सत्तामा पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति फरक फरक दल र पृष्ठभूमिका थिए । त्यसैले सेनापति प्रकरणमा आएर राष्ट्रपतिले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर सेनापतिलाई थमौति गरे र सरकारको निर्णयलाई लत्याइदियो । सविंधान जारी हुँदाको बखतसम्म यस्तै यस्तै श्रृखंला चलिरह्यो । अलग अलग पार्टी र पृष्ठभूमिका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुँदा कतिपय आपतकालिन अध्यादेशहरु अनावश्यक रोक्ने र हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर अस्थिरता ल्याउने कार्य गरेको देखियो । त्यसरी फरक फरक दल र पृष्ठभूमिका प्रम र राष्ट्रपति हुँदा काम गर्न असहज हुने गरेको देखेपछि नागरिक र दलीय तहमा पनि एकै खालको मत निर्माण हुन थाल्यो- राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एकै दल र पृष्ठभूमिकाको हुनु पर्ने रहेछ ।

जब नेकपाको सरकार बन्यो, त्यो आकांक्षा पूरा भयो । एकै दल र पृष्ठभूमिका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बने । पछिल्लो तीन वर्षको कार्यकाल देखेपछि पुनः नेपाली नागरिक र दलभित्र एकै दलको दुबै सिट हुँदा त झन समस्या पो हुँदो रहेछ भन्ने गहिरोसँग अनुभूत मात्रै भएन प्रतिनिधिसभा विघटन नै देखियो । यताबाट अध्यादेश पठाउने उताबाट एक घण्टामै जारी गर्ने प्रवृत्तिले झनै आहत गरायो । ससंद् विघटनसम्मको सरकारको सिफारिसमा सम्बन्धित दलका नेताहरुसित परामर्श नगर्ने, विपक्षी दलहरुसित कुनै सरसल्लाह नगर्ने र त्यस्तो मुलुक र सविंधानकै भविष्यमाथि तलमाथि गर्न सक्ने विषयमा समेत कुनै छलफल नगरेको देखिएपछि नेपालमा एउटै दल र गुटका व्यक्तिहरुलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बनाउनु झन घातक हुँदो रहेछ भन्ने पुष्टि भयो ।