काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिका काठमाडौंकै ठूलो नगरपालिका मध्ये एक हो । यो नगरपालिकाको १५ वटा वडा मध्ये केही वडाको आफ्नै भवन छैन । तपाईहरुलाई सुन्दा र पढ्दा पनि अचम्म लाग्न सक्छ, एउटा गाउँपालिकाको त हरेक वडाको आ–आफ्नै भवन हुन्छ तर, सुविधा सम्पन्न काठमाडौंमा समेत वडाको आफ्नै भवन छैन भन्दा । चन्द्रागिरि नगरपालिका भएपछि दुई पटक निर्वाचन भइसक्यो । कोही दोहोरिए, कोही नयाँ आए । तर, नगरपालिका भएको ८ वर्ष वितिसक्दा पनि वडाले आफ्नो भवन बनाउन सकेको छैन । भवन बनाउन नगरपालिकाले बजेट नछुट्याएको भने होइन । तर, जग्गा प्राप्ती र प्राविधिक समस्याले भवन बन्न सकेको छैन । १५ वडामध्ये वडा नं. ५ र ७ ले अझै भवन बनाउन सकेका छैनन् । यद्यपी, ती वडाहरुले पछिल्लो समय भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जनाएको छ ।

यी दुई वडा ५ र ७ भित्र सार्वजनिक भवन नभएको भने होइन । यी दुवै वडा आफु महिनाको हजारौं भाडा तिरेर बस्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाममा सार्वजनिक स्थानमा भाडा असुलेर खाने परिपाटी बन्द गर्न भने सकेका छैनन् ।

त्यस्तै छ चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नम्बर ५ मा पनि । महादेवस्थान मातातीर्थ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले रोपनीका रोपनी सार्वजनिक जग्गा र खोला हडपेर भवन निर्माण गर्दै महिनाको लाखौं असुल गर्छ । त्यसको लेखाजोखा कोही कसैले गर्दैन । तर, एउटा सरकारी कार्यालय जुन कार्यालयले महिनाको भाडा ४० हजार रुपैयाँ तिरेर वडाबासीलाई भाडाको घरबाट सेवा दिंदै आएको छ । एउटा समितिले सार्वजनिक ठाउँ ओगट्दै अवैध भवनबाट महिनामा लाखौंलाख कमाउछ । तर, वडा भवन भने सरकारी पैसा महिनामा हजारौं बुझाउँछ, यो कतिको न्यायोचित होला ? समितिले यस्तो मनलाग्दी र मनपरी ढंगले लुटतन्त्र मच्चाइ रहँदा न वडा बोल्छ, न रातो दरबार नै ।

नेपाल सरकार मातहत रहेको वडा कार्यालयले वर्षौ भाडामा लाखौं रुपैयाँ तिरेर बस्नुको साटो अवैधरुपमा बनेको संरचनालाई चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आफु मातहत ल्याउन जरुरी छ । खानेपानी समितिले प्रयोग गर्दै आएको अवैध भवनलाई नगरपालिकाले वडा नम्बर ५ को कार्यालय राखि संचालन गरेमा नगरपालिकाको आर्थिक भार केही भएपनि कम हुने थियो । त्यति मात्र नभई समितिले भाडा खाँदै आएको उक्त भवनबाट वडाको आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ । नगरपालिकाले आफुले प्रक्षेपण गरेको राजश्वको आर्थिक भार समेत केही कम हुने थियो ।

कानून विपरित निर्माण भएका त्यस्ता संरचनालाई नगरपालिकाले आफु मातहत ल्याई नगरपालिका अन्तरगत रहेका त्यस्ता जुनसुकै शाखा राखेर नगरबासीलाई सेवा दिन सक्नुपर्छ । अनि मात्र सरकारी सम्पत्तिले न्याय पाउने छ । Our News Crew बाट….