काठमाडाै‍‍ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि घनीभूत छलफल सुरु गरेको छ। असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका बीच अर्थ मन्त्रालयले ‘प्रि-बजेट’ अर्थात् बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्न सरोकारवालाहरूसँग सुझाव लिन थालेको हो।

जिल्ला–जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन

आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले बजेटलाई वस्तुपरक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन आफूहरू जिल्ला तहसम्म पुगेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग परामर्श गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।

“हामी कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी बजेटको तयारीमा छौँ,” मन्त्री शेरचनले भन्नुभयो, “प्रदेशको समृद्धिका लागि दीर्घकालीन महत्वका ठूला परियोजनालाई यसपटक प्राथमिकतामा राखिनेछ।”

मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालका अनुसार कास्कीबाहेक प्रदेशका सबै जिल्लामा प्रि-बजेट छलफल सम्पन्न भइसकेको छ। मन्त्रालयले स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र विषयगत मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ।

बजेटको आकार घट्न सक्ने

यस वर्ष गण्डकी प्रदेशको बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा केही खुम्चिने देखिएको छ। यसका मुख्य कारणहरू हुन्:

• संघीय अनुदानमा कटौती: केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम घट्नु।

• न्यून राजस्व संकलन: प्रदेशको आन्तरिक राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न नसक्नु।

• आन्तरिक स्रोतको सीमितता: नयाँ आयका स्रोतहरू पहिचान हुन नसक्दा बजेट निर्माणमा दबाब पर्नु।

गत वर्ष प्रदेश सरकारले रु ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेट ल्याएको थियो। तर, यस वर्ष राजस्व अपेक्षाकृत नउठेकाले आकार केही सानो हुने महाशाखा प्रमुख रिज्यालले बताउनुभयो।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार बनाइने

सरकारले प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई मुख्य आधार बनाएर प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ। संघ सरकारले जेठ १५ गते ल्याउने बजेटको सिलिङ र नीतिपछि प्रदेशको बजेटको अन्तिम खाका तय हुनेछ। मन्त्रालयले महत्वाकांक्षी योजनाभन्दा पनि प्रदेशको यथार्थ धरातलमा टेकेर कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रमहरू मात्र समावेश गर्ने लक्ष्य राखेको छ।