काठमाडौं । बालअधिकारकर्मीहरूले विवाहको कानुनी न्यूनतम उमेर २० वर्ष नै कायम राख्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। विवाहको उमेर घटाएर १८ वर्ष बनाउने प्रस्तावले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समग्र विकासमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै उनीहरूले उक्त प्रस्ताव रोक्न माग गरेका हुन्।

Children as Zones of Peace National Campaign (सिजप) ले आयोजना गरेको ‘बिहेवारी २० वर्ष पारी अभियानअन्तर्गत सञ्चारकर्मीको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रममा वक्ताहरूले विवाहको उमेर घटाउनु उपयुक्त नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

Tarak Dhital ले विवाहको उमेर घटाउँदा बालबालिकाको शैक्षिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको बताए। उनले China, South Korea तथा India लगायतका देशहरूमा पनि विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष वा सोभन्दा माथि रहेको उदाहरण प्रस्तुत गरे।

धितालले नेपाल सरकारले लागू गरेको ‘बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति २०७२’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै निजी क्षेत्र तथा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए।

नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकालाई बालविवाह गर्न बाध्य पार्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। साथै, Muluki Criminal Code 2074 को दफा १७३ अनुसार २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाहलाई दण्डनीय कसुर मानिएको छ।

सिजपका अध्यक्ष Tilottam Paudel ले कम उमेरमा विवाहको कानुनी मान्यता दिँदैमा बालविवाह न्यूनीकरण नहुने तर्क गरे। उनले कम उमेरमा विवाह तथा सन्तान जन्माउँदा जन्ममृत्यु दर बढ्ने जोखिम रहने बताए। उनले केटा र केटी दुवैको सहमतिमा भएको २० वर्षमुनिको विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भन्ने धारणा पनि उपयुक्त नभएको उल्लेख गरे।