काठमाडौँ  । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको सञ्चालन तथा कार्यक्रमका लागि रु ९६ अर्ब ३७ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सदनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मेहताले भन्नुभयो, “स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी खर्च होइन, यो देशको भविष्य र मानव पुँजी निर्माणमा गरिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लगानी हो ।” नागरिकको उपचार खर्चको आर्थिक भार कम गर्दै स्वस्थ नागरिकमार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी आवश्यक रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो । साथै, ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति’ ले निर्धारण गरेको कूल बजेटको १० प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्यमा पुर्‍याउने लक्ष्य हासिल गर्न सरकार प्रयासरत रहेको र आगामी वर्षहरूमा स्वास्थ्य बजेट क्रमिक रूपमा वृद्धि गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउने अभियानअन्तर्गत हालसम्म १०९ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको निर्माण सम्पन्न भइसकेको र ३३६ वटा निर्माणको चरणमा रहेको मन्त्री मेहताले जानकारी दिनुभयो । निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालहरूबाट तत्काल स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्नु सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारको साझा दायित्व रहेको उहाँको भनाइ छ । यसैगरी, नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गरिने अत्यावश्यक औषधिहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले ‘नेपाल औषधि लिमिटेड’ सँग सहकार्य गरी सिधै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । स्वदेशी आयुर्वेदिक औषधिको प्रवर्द्धन गर्न सिंहदरबार वैद्यखानाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि रु सात करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको पनि मन्त्री मेहताले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उहाँले हालसम्म दाबी भुक्तानीबापत रु २३ अर्बभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराइसकेको र बाँकी भुक्तानी तथा दिगो वित्तीय स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयलगायतका सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको बताउनुभयो ।

यसैगरी, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप सहज र पारदर्शी बनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरिने मन्त्रालयको योजना छ । निजी अस्पतालहरूले आफ्नो स्वीकृत शय्या सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विपन्न तथा असहाय वर्गका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । साथै, सरकारी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको नियमित उपस्थिति, बिरामीप्रतिको आचरण र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सबै सङ्घीय अस्पतालहरूमा विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको मन्त्री मेहताले संसद्लाई जानकारी गराउनुभयो ।