गोरखा  । गोरखा नगरपालिका–११ स्थित सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी सञ्चालनमा रहेको बाह्रकिलो बजारका संरचनाहरू अन्ततः खाली गराइएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा मिचेर विगत २० वर्षदेखि अवैध रूपमा निर्माण गरिएका उक्त बजारका पसल तथा घरटहराहरू सञ्चालकहरू आफैँले भत्काएका हुन् । सरकारी निकायको निरन्तरको सूचना, समन्वय र आग्रहपछि व्यापारीहरूले स्वस्फूर्त रूपमा सार्वजनिक जग्गा छाडेका हुन् ।

गोरखा नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय तथा ओख्लेपाखा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको संयुक्त पहल र प्रभावकारी समन्वयमा यो सफलता प्राप्त भएको हो । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार वन क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएका ३५ भन्दा धेरै घरटहराहरू यही असार ३० गतेभित्र पूर्ण रूपमा खाली गर्न समयसीमा तोकिएको थियो । सरोकारवाला निकायहरूले अतिक्रमणकारीलाई बलप्रयोग गर्नुको साटो निरन्तर सचेत गराउने र सुसूचित गर्ने नीति लिएपछि मङ्गलबार पसल सञ्चालकहरू आफैँले संरचना भत्काएर जग्गा छाड्न तयार भएका हुन् ।

पछिल्लो समय गोरखा नगरपालिकाको नगर कार्यपालिका बैठकले पालिकाभित्रका सार्वजनिक जग्गा हडपेर बनेका सम्पूर्ण अवैध घरटहरा हटाउने कडा निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत सुरक्षा निकायसँग आवश्यक समन्वय गरेको थियो । त्यसलगत्तै वन डिभिजन कार्यालय, सबडिभिजन कार्यालय र ओख्लेपाखा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न पसल धनीहरूलाई औपचारिक रूपमा सूचित गरेका थिए ।

डिभिजन वन कार्यालय गोरखाका प्रमुख (डिभिजनल वन अधिकृत) मदनमोहन शाण्डिल्यले सम्बन्धित व्यापारीहरूलाई बारम्बार लिखित तथा मौखिक रूपमा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न आह्वान गरिएको र सोही आह्वानलाई स्वीकार गर्दै उनीहरूले घरटहरा खाली गरेको जानकारी दिनुभयो । सम्पूर्ण घरटहरा पूर्ण रूपमा खाली भइसकेपछि उक्त स्थानमा रहेका भग्नावशेष हटाएर वन क्षेत्रलाई सुरक्षित गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

आँबुखैरेनी–गोरखा सडकखण्डबाट छेपेटारतर्फ जाने मुख्य चोकमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी विगत दुई दशकदेखि यो बजार सञ्चालनमा थियो । व्यापारिक दृष्टिकोणले चहलपहल हुने उक्त स्थानमा यसअघि विसं २०७३ सालमा पनि सरकारी तवरबाट अतिक्रमण हटाउने प्रयास भएको थियो । तर, त्यसबेला कडा अनुगमन र संरक्षणको अभावमा केही समयपछि नै त्यहाँ पुनः बजार स्थापित भएको थियो । विगतको कमजोरीबाट पाठ सिक्दै यसपटक भने अतिक्रमित जग्गालाई दीर्घकालीन रूपमै सुरक्षित गर्ने र तारबार गर्ने तयारी गरिएको छ ।

डिभिजनल वन अधिकृत शाण्डिल्यले विगतमा जस्तो पुनः अतिक्रमण हुन नदिन यसपटक कडा सुरक्षा अपनाइने बताउनुभयो । “अब फेरि कुनै पनि हालतमा वनको जग्गा कब्जा गर्न नमिल्ने गरी तारबार गर्नेछौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि हामीले आवश्यक नापजाँचको कामसमेत सम्पन्न गरिसकेका छौँ ।” यस कदमसँगै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा स्थानीय सरकार र प्रशासनको उपस्थिति थप प्रभावकारी देखिएको छ भने कानुनको पालना गर्दै ठाउँ खाली गरिदिने स्थानीयको कदमको पनि प्रशंसा भइरहेको छ ।