मध्यविन्दु (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ बागखोरका १८ परिवार विगत पाँच वर्षदेखि अस्थायी शिविरमै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । विसं २०७८ असार २४ गते गएको भीषण पहिरोले सिङ्गो बस्ती नै बगाएपछि उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि स्थायी पुनःस्थापनाको प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा विस्थापित परिवारको दैनिकी अत्यन्तै दयनीय बनेको छ ।

पहिरोले घरबारविहीन बनाएपछि सुरुमा विद्यालय र सामुदायिक भवनमा आश्रय लिएका यी विस्थापित परिवार हाल हुप्सेकोट–१ जुकेपानीस्थित सानो चौरमा निर्माण गरिएका अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन् । ब्लक र जस्तापाताले बनेका साँघुरा कोठा, सीमित खुला ठाउँ र आधारभूत पूर्वाधारको अभावमा उनीहरूको जीवन चलिरहेको छ । पहिरो जानुअघि प्रतिपरिवार एकदेखि तीन बिघासम्म खेतीयोग्य जमिन, पक्की घर र पशुपालन रहेका उनीहरूले अहिले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमाएका छन् । जीविकोपार्जनको मुख्य आधार नै खोसिएपछि अधिकांश परिवार हाल दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर हातमुख जोड्न बाध्य छन् ।

स्थायी बसोबासको व्यवस्था हुने आसमा पाँच वर्ष बिताएका विस्थापितहरूमा अहिले चरम निराशा छाएको छ । मनसुन सुरु भएसँगै उनीहरूलाई फेरि झरी र सर्पको त्रासले सताउन थाल्छ । स्थानीय तिलबहादुर सोमै मगरले अस्थायी शिविरमै वर्षौँ बित्दा स्थायी घर पाउने आशा क्रमशः क्षीण बन्दै गएको दुखेसो पोख्नुभयो । “केही समयका लागि भनेर राखिएको शिविरमै पाँच वर्ष बितिसक्यो, हरेक वर्ष वर्षा सुरु भएपछि त्यही पुरानो त्रास दोहोरिन्छ । बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र महिलालाई यहाँ सुरक्षित राख्न निकै कठिन छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

यस्तै, अर्की विस्थापित दिलमाया सोमै मगरको व्यथा पनि उस्तै दर्दनाक छ । पहिरोले गाउँ भासिएको भयावह दृश्य अझै पनि आफ्नो आँखाबाट नहटेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “पहिरोपछि भागेर यही शिविरमा आएँ र यहीँ सुत्केरी भएँ । मेरो बच्चा टहरामै हुर्किएर अहिले पाँच वर्षको भयो, तर हाम्रो स्थायी घर बन्ने कुरा अझै अन्योलमै छ ।” अर्का स्थानीय खेमबहादुर सोमै मगरले तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा विस्थापितहरूले वर्षौँदेखि सास्ती खेप्नुपरेको र सरकारले आश्वासन मात्र दिएको गुनासो गर्नुभयो ।

यता, हुप्सेकोट गाउँपालिकाले भने विस्थापितहरूको स्थायी पुनःस्थापनाका लागि स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया वर्षौँअघि नै पूरा गरिसकेको जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्णय नआउँदा पुनःस्थापनाको काम रोकिन पुगेको स्पष्ट पार्नुभयो । “हामीले आफ्नो तर्फबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ, त्यहाँबाट निर्णय प्राप्त हुनेबित्तिकै आवास निर्माणको काम सुरु गर्न गाउँपालिका पूर्ण रूपमा तयार छ,” उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार हुप्सेकोट गाउँपालिकाका वडा नम्बर ५ र ६ का अधिकांश पहाडी बस्तीहरू अहिले पनि भूक्षय र पहिरोको उच्च जोखिममा छन्, जसले गर्दा हरेक वर्षायाममा स्थानीय बासिन्दा त्रसित अवस्थामा रात काट्न बाध्य छन् ।