शुक्रबार, ११ असार २०७८, १५:५४
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले जेठ १३ गते यती समूहलाई लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सहज हुने गरी गरेको नीतिगत निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निकुञ्जभित्र स्थानीय उपभोक्ताका लागि आवश्यक बिजुली उत्पादन गर्न बढीमा एक मेगावाटको आयोजना बनाउन पाइने भए पनि यती समूहलाई लाङटाङ क्षेत्रमा २ सय ५० मेगावाटको आयोजना बनाउन दिन मन्त्रिपरिषद्ले कार्यनीति नै संसोधन गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत १३ जेठमा ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ संशोधन गर्दै निकुञ्ज, आरक्षभित्र दुई सय ५० मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति दिन मिल्ने गरी कानुनी बाटो खोलेको थियो । यती वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिने उद्देश्यसहित मन्त्रिपरिषद्ले कार्यनीति संशोधन गरेको थियो । आइतबार न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले निकुञ्जभित्र २५० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पाउने गरी मन्त्रिपरिषदले जेठ १३ गते गरेको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । त्यसअघि राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रभित्र स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागि एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनालाई मात्र (राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नपाउने सर्तमा) सहमति दिन सकिने व्यवस्था थियो । त्यसरी बनाउँदा पनि अधिकांश भौतिक संरचना सीमाबाहिरै हुनुपर्ने तथा निर्माणका क्रममा नदी, खोला थुन्दा प्राकृतिक प्रवाहमा ५० प्रतिशत पानी छाड्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै निकुञ्जभित्रको आयोजनामा विद्युत् उत्पादन गर्न नदी थुन्दा ५० प्रतिशत पानी प्राकृतिक प्रवाहमा छाड्ने व्यवस्था संशोधन गरी १०० देखि २५० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न नदी तथा खोला थुन्दा प्राकृतिक प्रवाहमा १० प्रतिशत मात्र पानी छाडे हुने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै दफा १५ थप गरी यसअघि संरक्षित क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरेका आयोजनालाई काम गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
यती वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने लाङटाङखोला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विद्युत् विकास विभागको वेबसाइटमा उल्लेख भएको विवरण अनुसार ३१० मेगावाटको उक्त आयोजनाका लागि यतीले २०७३ पुस २५ गते सर्वेक्षण अनुमति लिएको थियो ।
निवर्तमान वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले यती समूह अन्तर्गतको कम्पनीलाई निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन सकिने गरी कार्यनीति संशोधन गराएका थिए । सरकारले गरेको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा यती समूह अन्तर्गतको उक्त कम्पनीले जलविद्युत उत्पादनको काम अघि बढाउन सक्थ्यो । तर सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदले गरेको कार्यनीति संशोधनलाई रोक लगाइदिएपछि तत्कालका लागि यती समूहलाई लाङटाङमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउन रोक लागेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले गरेको कार्यनीति संशोधनविरुद्ध अधिवक्ता विज्ञानसिंह विष्ट समेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राउतको इजलासले सरकारले गरेको कार्यनीति संशोधनले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुहरुको संरक्षणलाई प्रतिकूल असर पुर्याउने देखिएको ठहर गरेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा ड्याम र रिजर्भ्वायर बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि पानी थुन्ने र फर्काउनुपर्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । यसरी पानी थुनेर प्राकृतिक वहावमा १० प्रतिशत मात्र छाड्दा पानीसँग रहने जलचर तथा जलचरको वासस्थान, पारिस्थितिक प्रणाली र सिमसार र वन्यजन्तुहरुलाई आवश्यक पर्ने हावापानी तथा वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा ढुंगा, माटो, कंकडहरु हटाउनुपर्ने हुन्छ र त्यस क्षेत्रमा रहेका दुर्लभ वनस्पतिहरु नष्ट हुन सक्दछ’ आदेशमा भनिएको छ ‘ठूला खालको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा विस्फोटक पदार्थहरु प्रयोग हुन सक्छ । जसले त्यस क्षेत्रको वन्यजन्तुमा देखिने त्रासदी, भौगर्भिक तथा भौगोलिक अवस्था, जलवायु, प्राकृतिक सौन्दर्य, पारिस्थितिक प्रणालीलाई समेत प्रतिकूल असर पुग्न जाने हुन्छ ।’
राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुहरु मुलुकको दुर्लभ सम्पत्ति र धरोहर हुन् भन्दै सर्वोच्चको आदेशमा यसलाई संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य र दायित्व हुने उल्लेख गरिएको छ । यतीले लाङटाङ निकुञ्जको भित्री भागमा पर्ने स्याफ्रु, वृद्धिम, टिमुरे र लाङटाङबाट तीन सय १० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पाँच वर्ष अघि सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएको थियो ।
त्यसलगत्तै उसले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट सहमति माग गरेको थियो । तर, कानुनविपरीत हुने भन्दै विभागले सहमति दिएको थिएन । निकुञ्जभित्र ठूला विद्युत् आयोजना बनाउन कानुनले नमिल्ने’ भन्दै विभागले पाँच वर्षदेखि फाइल अड्काएपछि यतीकै जोडबलमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यनीति नै संशोधन गरेको थियो ।
लाङटाङमा विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)को सहमतिका लागि ०७३ मै निवेदन आएको थियो । कार्यनीति संशोधन भएपछि यतीले तीन सय १० मेगावाटको आयोजनालाई दुई सय ५० मेगावाटमै झारेर अनुमति लिने तयारी गरिरहेको थियो । सरकारले जेठमा कार्यनीति संशोधन गरे पनि कोरोना महामारीका कारण काम अगाडि नबढेको हो ।
तत्कालीन वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले कार्यनीति संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । आयोजना निर्माणका क्रममा खोला थुन्दा वा फर्काउँदा नदी–खोलामा एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाका लागि ५० प्रतिशत, एकदेखि १० मेगावाटसम्मका लागि ३५ प्रतिशत, १० देखि २५ मेगावाटसम्मका लागि ३० प्रतिशत, ३५ देखि सय मेगावाटसम्मका लागि २० प्रतिशत र सयदेखि दुई सय ५० मेगावाटका आयोजनाका लागि १० प्रतिशत प्राकृतिक बहाब कायम हुने गरी खोला थुन्न तथा फर्काउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सर्वोच्चले कार्यनीति संशोधन ऐनको यो व्यवस्थाविपरीत रहेको पनि भनेको छ । सर्वाेच्चले भनेको छ , जलविद्युत् आयोजना निर्माणका नाममा १० प्रतिशत मात्र पानी छाडी ९० प्रतिशत पानी थुन्दा त्यसभन्दा तल बग्ने पानीसँग रहने जलचर तथा जलचरको वासस्थान, पारिस्थितिक प्रणाली, सिमसार र वन्यजन्तुलाई आवश्यक पर्ने हावापानी तथा वातावरणमा समेत स्वाभाविक रूपमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था रहन्छ, प्रकृतिको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएर रहेका हावापानी, वनजंगल र जैविक विविधताजस्ता विषय कुनै एक पुस्ता मात्रका लागि नबनेको उल्लेख गर्दै अदालतले भनेको छ, ‘तिनको कुनै पनि बहानामा क्षयीकरण गर्न दिनुहुँदैन ।
विकासका नाममा प्रकृति तथा यसका अवयवहरूको आधारभूत स्वरूप वा मान्यता समाप्त गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन । प्रकृतिले दिएका उपहारको मूल्यसँग विकासको क्रियाकलापले दिने लाभको तुलना हुन सक्दैन ।’
