काठमाडौं । लामो समयदेखि स्थानीयको असन्तुष्टि, मुआब्जा तथा जग्गा विवादका कारण अवरुद्ध हुँदै आएको ‘हेटौँडा–ढल्केवर–दुहवी ४०० केभी प्रसारण लाइन’ निर्माण कार्य पुनः अघि बढेको छ। सरकारको पहलपछि आयोजना पुनः सक्रिय बनेको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री Biraj Bhakta Shrestha को पहलमा प्रभावित स्थानीय, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल र समन्वय भएपछि निर्माण कार्यले गति लिएको बताइएको छ।
Nepal Electricity Authority ले स्थानीय जग्गाधनीले मुआब्जा स्वीकार गरेपछि प्रसारण लाइनका टावर निर्माण कार्य पुनः सुरु गरिएको जनाएको छ। सन् २०१२ देखि निर्माण सुरु भएको उक्त आयोजनाअन्तर्गत हेटौँडाको हटिया क्षेत्रमा टावर निर्माण रोकिँदा आयोजना वर्षौँदेखि प्रभावित बनेको थियो। कुल २८८ किलोमिटर लम्बाइको आयोजनामध्ये १५४ किलोमिटर लामो ढल्केवर–इनरुवा खण्ड तीन वर्षअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ। तर, १३४ किलोमिटर लामो हेटौँडा–ढल्केवर खण्ड भने मुआब्जा विवादका कारण रोकिएको थियो।
प्राधिकरणका अनुसार हेटौँडा क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने १४ वटा टावरमध्ये हाल तीन वटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने दुई वटाको टावर ठड्याउने (इरेक्सन) कार्य जारी छ। सबै टावरको जग निर्माण सम्पन्न भइसकेको र बाँकी संरचनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ।
प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले टावर निर्माणसँगै मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रिया पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनले कानुनअनुसार प्रभावितलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रसारण लाइन सञ्चालनमा नआए वर्षायाममा उत्पादन हुने करिब ८०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुन नसकी खेर जाने जोखिम छ। यसले राष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ।
प्राधिकरणले वन क्षेत्रको रुख कटान तथा जग्गा प्रयोगसम्बन्धी बाँकी स्वीकृति प्राप्त हुनेबित्तिकै बाँकी दुई वटा टावर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि देशको आन्तरिक विद्युत् आपूर्ति थप सुदृढ हुने, राष्ट्रिय ग्रिडको विश्वसनीयता बढ्ने तथा छिमेकी मुलुकसँग विद्युत् व्यापार विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। रासस










