होमपेज » हेडलाइन » मधेस प्रदेशमा करिब ३३ अर्ब राजस्व सङ्कलन

मधेस प्रदेशमा करिब ३३ अर्ब राजस्व सङ्कलन

शनिबार, २ श्रावण २०८३, १५:५१

काठमाडौं ।  मधेस प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लक्ष्यको ७० प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ  । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश सरकारले समीक्षा अवधिमा कुल ३२ अर्ब ८८ करोड ६० लाख ११ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो  । यसमध्ये प्रदेशको आफ्नै आन्तरिक राजस्व सङ्कलन भने पाँच अर्ब ७६ करोड ५६ लाख २४ हजार रुपैयाँ रहेको अर्थ मन्त्रालयका तथ्याङ्क अधिकृत राजेन्द्र आचार्यले जानकारी दिनुभयो  ।

 

आन्तरिकतर्फको आम्दानीमा सबैभन्दा धेरै योगदान घरजग्गा कारोबार र सवारीसाधन करको रहेको छ  । प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमार्फत एक अर्ब ७७ करोड ९५ लाख २२ हजार र सवारीसाधन करबाट दुई अर्ब २७ करोड ८० लाख ९७ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ  । त्यस्तै, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण तथा सवारी दर्ता दस्तुरबापत ७९ करोड ५६ लाख २९ हजार, यातायात क्षेत्रको अन्य आम्दानीबाट १२ करोड ६३ लाख ९२ हजार र वन तथा नदीजन्य पैदावार (दहत्तर–बहत्तर) बिक्रीबाट २० करोड १५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ राजस्व जम्मा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ  ।

 

आन्तरिक स्रोतका अतिरिक्त सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र अनुदानले पनि प्रदेशको ढुकुटीमा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ  । सङ्घीय सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट मधेस प्रदेशले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत आठ अर्ब ८६ करोड ८५ लाख छ हजार र अन्तःशुल्कबापत तीन अर्ब २० करोड ४३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ  । यसैगरी, अनुदानतर्फ सङ्घीय समानीकरण अनुदानबापत सात अर्ब छ करोड १६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ प्रदेशलाई प्राप्त भएको छ  । ससर्त अनुदानअन्तर्गत चालुतर्फ दुई अर्ब १७ करोड २७ लाख ७२ हजार र पुँजीगततर्फ एक अर्ब ५६ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको तथ्याङ्क अधिकृत आचार्यले स्पष्ट पार्नुभयो  ।

 

प्रदेश सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन नहुनुमा मुख्यतया आर्थिक मन्दी र आन्दोलनलाई कारण मानिएको छ  । अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अंशकुमार झाका अनुसार बजारमा देखिएको आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधनको खरिद–बिक्रीमा भारी गिरावट आएको छ जसले आन्तरिक राजस्वलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ  । यसका साथै, गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारका विभिन्न राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायहरूमा क्षति पुगेकाले पनि कामकारबाही प्रभावित भई अपेक्षाकृत रूपमा राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ  ।