काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौं कंक्रिटको जंगलमा परिणत हुँदै गर्दा यहाँका सीमित खुला र सार्वजनिक जग्गाहरू भूमाफिया र शक्तिकेन्द्रको तारोमा परेका छन् । राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने प्राथमिक दायित्व बोकेका स्थानीय जनप्रतिनिधि र उच्च प्रशासकहरू नै जब जग्गा दोहनको मतियार बन्छन्, तब सुशासनको नारा केवल कागजमा सीमित हुन पुग्छ । पछिल्लो समय काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–७, बसुन्धारा क्षेत्रमा सतहमा आएको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण प्रकरणले राज्य संयन्त्रभित्र जरा गाडेर बसेको ‘सेटिङ संस्कृति’ र ‘संस्थागत भ्रष्टाचार’को डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।

करोडौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गामा रजाइँ गर्ने गिरोहलाई राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण र प्रशासनिक नेतृत्वको साथ कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण यो प्रकरण बनेको छ । अझ विडम्बनाको कुरा त के छ भने, जो अधिकारीले सार्वजनिक सम्पत्ति दोहनविरुद्ध कदम चाल्ने हिम्मत गरे, उनैलाई शक्तिको आडमा रातारात जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरिएको छ । यसले के प्रमाणित गर्छ भने, नेपालको प्रशासनिक वृत्तमा इमानदारीपूर्वक काम गर्नु नै अहिले सबैभन्दा ठूलो ‘अपराध’ बन्न पुगेको छ ।

रक्षक नै भक्षक

मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो क्षेत्रको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने अधिकार र दायित्व दुवै दिइयो । तर, टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष नरोतम रानाको कार्यशैलीले भने उक्त मर्ममाथि नै कडा प्रहार गरेको छ । बसुन्धारास्थित बजार मूल्यअनुसार करोडौं रुपैयाँ पर्ने सार्वजनिक/सरकारी जग्गामा उनी आफैंले अतिक्रमण गरी अस्थायी टहरा निर्माण गराएको र त्यसबाट मासिक लाखौं रुपैयाँ भाडा असुलिरहेको गम्भीर आरोप लागेको छ ।

सार्वजनिक प्रयोजन (पार्क, बाटो वा सामुदायिक भवन) का लागि छुट्याइएको जग्गा व्यक्तिको निजी खल्ती भर्ने माध्यम बन्नु आफैंमा अपराध हो । वर्षौंदेखि स्थानीय बासिन्दाले यो अतिक्रमण रोक्न सम्बन्धित निकायहरूमा बारम्बार उजुरी दिए पनि राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा सबै गुनासाहरूलाई रद्दीटोकरीमा फ्याँकिँदै आइएको छ । “हाम्रा उजुरीको कुनै सुनुवाइ हुँदैन, किनकि यहाँको सेटिङ माथिसम्मै मिलेको छ,” एक स्थानीय बासिन्दाको यो भनाइले सर्वसाधारण नागरिकले राज्य संयन्त्रप्रति गुमाउँदै गएको विश्वासलाई प्रतिविम्बित गर्छ ।

डोजर चलाउने आँट र अधिकारीमाथिको प्रतिशोध

स्थानीय तह मौन बसेपछि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका तत्कालीन जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतले अतिक्रमणकारीविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने निर्णय लिए । कानुनतः उपत्यकाको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व प्राधिकरणकै हो । सोही अनुरूप बस्नेतले बसुन्धाराको अतिक्रमित जग्गामा डोजर चलाएर टहरा भत्काउने र जग्गा फिर्ता ल्याउने अन्तिम तयारी गरेका थिए ।

तर, जब राज्यको डोजर भूमाफिया र भ्रष्ट नेतृत्वको स्वार्थतर्फ सोझियो, तब सिंहदरबारभित्रको शक्ति केन्द्रमा भूकम्प गयो । स्रोतका अनुसार, बस्नेतले अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउनेबित्तिकै उनीमाथि अदृश्य दबाबहरू आउन थाले । अन्ततः सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालबीचको ‘रहस्यमय समन्वय’मा बस्नेतलाई जिम्मेवारीबाटै हटाइयो । एउटा बहालवाला अधिकारीलाई कानुनबमोजिम काम गरेकै कारण यसरी हटाइनुले प्रशासनिक हस्तक्षेप र राजनीतिक संरक्षणको नाङ्गो रूपलाई उदाङ्गो पारेको छ ।

ओम अस्पतालदेखि सचिवको निवाससम्म

सुवास बस्नेतमाथि गरिएको यो कारबाही केवल टोखा प्रकरणको मात्र परिणाम थिएन; यसको तार विगतका अन्य कारबाहीहरूसँग पनि जोडिएको छ । यसअघि जिल्ला आयुक्त बस्नेतले धोबीखोला कोरिडोर अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको ओम अस्पतालको अवैध कम्पाउन्ड पर्खालमा डोजर चलाएका थिए । खोलाको मापदण्ड र सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएको उक्त संरचना भत्काउनु कानुनसम्मत कदम थियो ।

तर, दुर्भाग्यवश, सोही ओम अस्पतालमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलका नजिकका नातेदारको ठूलो लगानी रहेको आरोप छ । आफ्ना नातेदारको स्वार्थमा धक्का लागेपछि सचिव सिग्देल बस्नेतसँग रुष्ट रहेको र टोखाको बसुन्धारा प्रकरणलाई बहाना बनाएर प्रतिशोध साँधेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अझ रोचक र गम्भीर पक्ष त के छ भने, जुन बसुन्धारा क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइरहेको छ, त्यो स्वयं सचिव सिग्देलको निवास रहेको क्षेत्रसँग जोडिएको छ । आफ्नै टोलमा भइरहेको करोडौंको सार्वजनिक सम्पत्तिको लुटपाट टुलुटुलु हेरेर बस्ने, तर त्यही लुटपाट रोक्न खोज्ने कर्मचारीलाई उल्टै कारबाही गर्ने सचिवको कदमले राज्यसत्ता कसको इसारामा चलिरहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

प्राधिकरणको नेतृत्व र राजनीतिक नियुक्तिमाथिको प्रश्न

यस प्रकरणले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको औचित्य र यसको नेतृत्वको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकाल, जो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सद्भावमा उक्त पदमा पुगेको मानिन्छ, संस्थागत दायित्व पूरा गर्न पूर्ण रूपमा चुकेकी छन् ।

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने निकायकी प्रमुख नै जब मन्त्रालयका सचिवको व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक दबाबका अगाडि लम्पसार पर्छिन्, तब त्यो संस्थाले नागरिकको हित कसरी गर्न सक्छ ? प्राधिकरणभित्रकै इमानदार कर्मचारीहरू अहिले निराश छन् । “कानुन लागू गर्ने निकाय नै बिचौलिया र राजनीतिक दबाबमा चल्न थालेपछि हाम्रो संस्थाको औचित्य नै समाप्त भएको छ,” प्राधिकरणका एक वरिष्ठ कर्मचारीको यो भनाइले भित्रि अवस्थाको चित्रण गर्छ ।

अख्तियारको ‘शंकास्पद’ मौनता र सुशासनमाथिको प्रहार

यति ठूलो संस्थागत मिलेमतो र करोडौंको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । स्रोतका अनुसार अख्तियारले यस प्रकरणमा सामान्य चासो देखाए पनि गहिरो अनुसन्धान गर्ने र दोषीउपर मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रियालाई भने रहस्यमय तरिकाले आलटाल गरिरहेको छ ।

जब एक जना अधिकृतले अतिक्रमण हटाउन थाल्छ, उसलाई बर्खास्त गरिन्छ र त्यसपछि सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया नै रोकिन्छ—यसले राज्यका सबै अंगहरू एउटै ‘सेटिङ’को जालोमा फसेको आशंकालाई थप बल पुर्‍याएको छ । अख्तियार जस्तो निकायले समयमै हस्तक्षेप नगर्दा अपराधीहरूको मनोबल बढ्ने र प्रमाणहरू नष्ट हुने जोखिम उच्च हुन्छ ।

सहरी विकास र दीर्घकालीन असर

यो केवल टोखा नगरपालिकाको एउटा वडाको मात्र समस्या होइन, यो समग्र उपत्यकाको सहरी विकासको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा हो । सहरी योजनाविद्हरूका अनुसार, काठमाडौं जस्तो सघन बस्ती भएको सहरमा खुला स्थान, पार्क र सडक विस्तारका लागि सार्वजनिक जग्गा प्राणवायु जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । भोलि कुनै ठूलो प्राकृतिक विपत्ति (जस्तैः भूकम्प) आउँदा नागरिकले आश्रय लिने ठाउँ भनेकै यिनै सार्वजनिक जग्गा हुन् ।

“सार्वजनिक जग्गा मिचेर व्यक्ति धनी हुने प्रवृत्तिले सहरको समग्र इकोसिस्टम र भविष्यलाई नै संकटमा पारिरहेको छ,” एक वरिष्ठ सहरी योजनाविद् भन्छन्, “यस्तो लुटलाई राज्यले अहिले नै नरोक्ने हो भने भावी पुस्ताले हामीलाई कहिल्यै माफ गर्ने छैनन् ।”

निष्कर्ष: कानुन बलियो कि ‘सेटिङ’ ?

टोखा–बसुन्धारा क्षेत्रको यो सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण प्रकरणले नेपालको वर्तमान राज्य व्यवस्थाको ऐना पुछेको छ । यसले देखाएको छ कि यहाँ नीतिभन्दा नियत खराव छ, र कानुनभन्दा ‘सेटिङ’ बलियो छ । नागरिक समाज, स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाहरूले अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म यसको निष्पक्ष छानबिनको माग गरिरहेका छन् ।

अबको बल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कोर्टमा छ । के सरकारले आफ्ना सचिव र वडाध्यक्षको गल्तीलाई ढाकछोप गरिरहनेछ ? कि इमानदार अधिकारी सुवास बस्नेतलाई स–सम्मान पुनर्बहाली गरी अतिक्रमणकारीमाथि डोजर चलाउने बाटो खुला गर्नेछ ? यस घटनाको न्यायिक निरुपणले मात्र तय गर्नेछ— यो देशमा विधिको शासन छ वा यो देश बिचौलिया र माफियाको ‘सिन्डिकेट’ले चलाइरहेको छ ।