बाजुरा । सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगर, अछामले बाजुराको गुइगाड खोलामा निर्माणाधीन पुल १५ वर्षसम्म अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई १७ करोड ९९ लाख ३२ हजार ४४ रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ। कार्यालयले उक्त रकम असुल उपरको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइसकेको जनाएको छ।

सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर सुभाष शाह का अनुसार पटक–पटक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न पत्राचार गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि निर्माण कम्पनी राजेन्द्र–थेगी जेभीविरुद्ध सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको हो।

कार्यालयले २०८३ मंसिर १५ गते नै ठेक्का रद्द गरेको थियो। त्यसपछि २०८३ चैत ९ गते ३५ दिने सूचना जारी गर्दै जरिबाना रकम दाखिला गर्न निर्देशन दिएको भए पनि कम्पनीले रकम नबुझाएपछि थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ।

सार्वजनिक सूचनामा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४७(३) तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय नियमावली, २०७७ को नियम ९०(५) अनुसार सरकारी बाँकी सरह रकम असुल गर्न कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत पठाइने उल्लेख गरिएको छ।

बाजुरा सदरमुकाम मार्तडी जोड्ने साँफे–मार्तडी सडक खण्डअन्तर्गत पर्ने गुइगाड खोलाको पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा स्थानीयवासी र यातायात व्यवसायी जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। पुल कमजोर बनेपछि सडक डिभिजन कार्यालयले एक पटकमा एउटा मात्र सवारी साधन सञ्चालन गर्न सूचना बोर्डसमेत राखेको छ।

कार्यालयले पुलको जोखिम न्यूनीकरणका लागि बेलिब्रिज निर्माण गर्न बजेट माग गरेको भए पनि केन्द्रबाट पुरानो ठेक्काको रकम असुल नभएसम्म नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन आएको जनाएको छ। यदि बेलिब्रिज निर्माण प्रक्रिया अघि नबढेमा खोलामा डाइभर्सन निर्माण गरी पुलमा यातायात बन्द गर्ने तयारी रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

२०६८ असारमा सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगर र निर्माण कम्पनी राजेन्द्र–थेगी जेभीबीच २०७० साउन ३० भित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो। करिब ९ करोड लागत अनुमान गरिएको पुल ५ करोड ९६ लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्ने जिम्मा कम्पनीले लिएको थियो।

निर्माण कम्पनीले २०७५ सालमै काम सम्पन्न भएको दाबी गरे पनि प्राविधिक परीक्षणका क्रममा कमसल सामग्री प्रयोग भएको तथा डिजाइनअनुसार संरचना निर्माण नभएको भेटिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ।

६० मिटर लामो उक्त ट्रस पुलले ४५ टन भार धान्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि परीक्षणका क्रममा ३० टन भारसमेत धान्न नसकी पुल लच्किएको र चर्किएको प्राविधिक टोलीले निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसपछि पुल सञ्चालनका लागि स्वीकृति नदिइएको हो।

सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार पुल निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीलाई करिब ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको छ। ५ करोड ९६ लाख रुपैयाँको सम्झौतामध्ये ५ करोड २८ लाख २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम निकासा गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।