होमपेज » समाचार » एम्बुलेन्समा ‘जिपीएस’ जडान अनिवार्य

एम्बुलेन्समा ‘जिपीएस’ जडान अनिवार्य

बिहीबार, ३१ बैशाख २०८३, १२:१५

कास्की । District Administration Office Kaski ले जिल्लाभर सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्समा अनिवार्य रूपमा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपीएस) जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। एम्बुलेन्स सेवालाई थप मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी Rudra Devi Sharma का अनुसार जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै एम्बुलेन्समा सही स्थान पहिचान तथा निगरानीका लागि जिपीएस जडान अनिवार्य गरिएको छ। जिपीएस जडान नगरेका तथा सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालन भइरहेका सरकारी र निजी दुवै प्रकृतिका एम्बुलेन्सलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न प्रशासनले पत्राचार गर्ने जनाएको छ।

यसैगरी, ‘ख’ वर्गमा स्तरोन्नति हुन नसकेका एम्बुलेन्सलाई निर्देशिकाअनुसार ‘ग’ वर्गको बिरामी ओसारपसार गर्ने सवारीका रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले “एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका २०८२ अनुसार अबदेखि नवीकरण, सञ्चालन अनुमति तथा अभिलेख व्यवस्थापनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ” भन्ने जानकारी दिइन्।

प्रशासनले एम्बुलेन्सभित्र सबैले देख्ने स्थानमा तोकिएको भाडादर अनिवार्य रूपमा टाँस्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै, एम्बुलेन्सको आम्दानी र खर्च विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य केन्द्रमा पठाउनुपर्ने तथा केन्द्रले त्यसको प्रतिवेदन जिल्ला समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

एम्बुलेन्स चालकहरूको पहिचान र मर्यादा कायम गर्न निर्देशिकाअनुसारको पोशाक अनिवार्य लगाउनुपर्ने नियमसमेत कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ। वर्षायाममा हुन सक्ने सम्भावित विपद्लाई मध्यनजर गर्दै एम्बुलेन्स र चालकहरूलाई हरसमय तयारी अवस्थामा राखिने प्रशासनले जनाएको छ। बैठकले National Disaster Risk Reduction and Management Authority को मागअनुसार जिल्लाका सबै एम्बुलेन्सको विवरण ‘विपद् पोर्टल’ मा प्रविष्ट गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी Chitrangat Baral का अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा एम्बुलेन्स चालकहरूका लागि सचेतना तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै, Padmashree Hospital and Allied Sciences Pvt. Ltd. ले ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्स खरिदका लागि माग गरेको राजस्व छुटसम्बन्धी सिफारिस प्रादेशिक एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिमा पठाउने निर्णयसमेत गरिएको छ। रासस