होमपेज » आर्थिक » ऊर्जा मन्त्रालयको नयाँ अभ्यास : गुनासो सुन्ने र तत्काल समाधान गर्ने पहल

ऊर्जा मन्त्रालयको नयाँ अभ्यास : गुनासो सुन्ने र तत्काल समाधान गर्ने पहल

सोमबार, ४ जेष्ठ २०८३, १३:१३

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित ‘गुनासो सुन्ने र तुरुन्त सम्बोधन गर्ने’ नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले पदभार सम्हालेपछि जनगुनासोको तत्काल सुनुवाइ र समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायलाई सक्रिय बनाइएको हो ।

 

मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनपछि विद्युत् सेवासँग सम्बन्धित हटलाइन नम्बर ११५१ लाई थप प्रभावकारी बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । २४सै घण्टा सञ्चालनमा रहने उक्त हटलाइन अब केवल गुनासो दर्ता गर्ने माध्यममा सीमित नरही समस्या समाधान गर्ने प्रत्यक्ष संयन्त्रका रूपमा विकास गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

 

सेवाग्राहीबाट फोन, ह्वाट्स एप, इमेल तथा ‘हेलो सरकार’मार्फत प्राप्त गुनासोलाई सम्बन्धित निकायसँग तत्काल समन्वय गरी समाधान गर्ने प्रणालीलाई परिणाममुखी बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले यस कार्यलाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा बढी उत्तरदायी र जवाफदेही ढंगले अघि बढाएको बताइएको छ । मन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव सञ्जिव महर्जन र स्वकीय सचिव राजा शाक्य जनसरोकारका विषय सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वयमा सक्रिय रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।

 

मन्त्रालयका अनुसार चैत १५ गतेयता हटलाइन तथा अन्य माध्यमबाट १० हजार ३९२ भन्दा बढी गुनासो प्राप्त भएका छन् । चैत १५ देखि चैत मसान्तसम्म फोनमार्फत ४ हजार २४८, ह्वाट्स एपबाट १४, इमेलबाट २ तथा ‘हेलो सरकार’मार्फत ५ वटा गुनासो दर्ता भएका थिए ।

 

त्यसपछि वैशाख महिनाभर फोनमार्फत ६ हजार २६, ह्वाट्स एपबाट ९२ र इमेलबाट १० वटा उजुरी प्राप्त भएका छन् । यसबाहेक लिखित रूपमा आएका दुई सयभन्दा बढी निवेदन तथा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित जनसरोकारका विषयलाई समेत सचिवालयले निगरानीमा राख्दै समाधान प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

 

प्राप्त अधिकांश गुनासो विद्युत् सेवासँग सम्बन्धित रहेका छन् । विद्युतीय दुर्घटना, लाइन अवरुद्ध हुने, ट्रान्सफर्मर बिग्रिने, कम भोल्टेज, प्रसारण तथा वितरण लाइन तत्रिने, टावर तथा पोल ढल्ने, पोल स्थानान्तरण, तारमा आगलागी, मिटर तथा पोल अभाव, मिटर रिडिङ समस्या, ईभी चार्जिङ र सिँचाइसम्बन्धी समस्या लगायतका विषय प्रमुख रूपमा उठेका थिए ।

 

मन्त्रालयले कतिपय घटनामा प्रत्यक्ष सक्रियता समेत देखाएको जनाएको छ । बाँकेको चिसापानी क्षेत्रमा कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत दुई वटा टावर ढल्दा कर्णाली प्रदेशको विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भएको घटनामा मन्त्रालयले तत्काल समन्वय गरी सेवा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिएको थियो । साथै घटनाबारे छानबिन प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

त्यसैगरी चट्याङका कारण ट्रान्सफर्मरमा क्षति पुग्दा स्याङ्जाको वालिङ र भीरकोट नगरपालिका क्षेत्रमा अवरुद्ध विद्युत् सेवा करिब ६५ घण्टापछि पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । काठमाडौंको स्वयम्भू क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सडकबीचमा रहेका पोल स्थानान्तरणको विषय पनि मन्त्रालयमा पुगेको जनगुनासोमध्ये एक थियो । स्थानीय तह, विद्युत् प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी उक्त समस्या समाधान गरिएको सचिवालयले जनाएको छ ।

 

ऊर्जा मन्त्रालयले पछिल्लो समय अवलम्बन गरेको यो कार्यशैलीले ‘सुनुवाइ हुने सरकार’को अनुभूति दिलाउने प्रयास गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । गुनासो दर्ता गरेर महिनौं कुर्नुपर्ने पुरानो प्रवृत्तिको सट्टा तत्काल प्रतिक्रिया र प्रत्यक्ष अनुगमनको अभ्यासले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आउनुका साथै सेवाग्राहीको भरोसा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।